समाचार सच, देहरादून डेस्क। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लाखों पात्र कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी।
केंद्र सरकार की ओर से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत वृद्धि कर इसे 63 प्रतिशत किए जाने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को समान लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है।
सरकार के इस निर्णय का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने के चलते कर्मचारियों को जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के बढ़े हुए डीए का अंतर एरियर के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार इस अवधि का बकाया भुगतान नकद किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को नियमित वेतन में बढ़ोतरी के साथ एरियर का भी लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने 4 नवंबर को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात की थी। उन्होंने केंद्र सरकार के समान राज्य कर्मचारियों का डीए 63 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था। अब सरकार की मंजूरी के बाद कर्मचारियों की यह मांग पूरी हो गई है।
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