धामी कैबिनेट ने लगायी 18 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी मुहर, लिए अहम फैसले। पढ़े पूरी खबर

समाचार सच, देहरादून। देहरादून में धामी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जहां 18 महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है। धामी कैबिनेट ने 4867 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है।

जिसमें आर.टी.ई. में बच्चों क़ो प्रतिपूर्ति देने क़ो लेकर फैसला हुआ। कैबिनेट में फैसला हुआ कि अब प्रति बच्चों के लिए 1300 की जगह 1800 का बजट दिया जाएगा।

कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति हो सकती है, आपको बता दें कि इससे पहले अधिकारी ही नियुक्त होते थे।

धामी कैबिनेट में उम्र कैद की सजा माफी को लेकर भी फैसला हुआ है। फैसला लिया कि अब उम्र कैद के कैदी को कभी भी छोड़ा जा सकता है। इससे पहले 26 जनवरी या 15 अगस्त क़ो सजा माफी दी जाती थी। महिला और पुरुष दोनों की सजा अहर्ता को एक समान किया जाएगा। आपको बता दें महिला कैदियों को पहले 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जाता था जबकि पुरुष कैदी 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़े जाते थे लेकिन अब पुरुष क़ो भी 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकेगा।

और जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए। राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी।

लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।

स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को भी मंजूरी मिल गयी है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है। कारावास का प्रावधान खत्म किया गया। मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान, आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधेयक।

भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाने का फैसला लिया गया। अब एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था।

पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी।

उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी दी।

सॉग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित।

आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी दी।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्याे में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत दिए जाने के फैसले को मंजूरी।

वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र कीर्ति चक्र वीर चक्र शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।